Saturday, December 21st 2024

डुंडा क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों ने अधिकारियों से किए सवाल जवाब, छाए रहे विकास के मुद्दे

डुंडा क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों ने अधिकारियों से किए सवाल जवाब, छाए रहे विकास के मुद्दे
 
डुंडा (कीर्ति निधि सजवाण):  विकास खंड डुण्डा की क्षेत्र पंचायत की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने सभी विभागों के विभागाध्यक्षों से विकास के मुद्दों पर जमकर सवाल ज़बाब किये और सुस्त पड़े कार्यों की समीक्षा बैठक में की। इस दौरान जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला औंर ब्लाक प्रमुख शैलेन्द्र कोहली ने अधिकारियों और प्रतिनिधियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का काम किया। सबसे अधिक आक्रोश शिक्षा विभाग के प्रति प्रतिनिधियों में देखा गया। गेंवला बरसाली में पिछले एक साल से विद्यालय से अनुपस्थित चल रहे अध्यापक  का हवाला देते हुए वहां के प्रधान ने कहा कि कुछ अध्यापकों को बच्चों के भविष्य से कोई लेना-देना नहीं रह गया मगर शिक्षा विभाग ऐसे कई अद्यापकों को प्रोत्साहन दे कर उन्हे वेतन दे रहा है।
ब्लाक प्रमुख कोहली ने विभिन्न क्षेत्रों से शिक्षा विभाग की सिकायतों का संज्ञान लेते हुए अफसोस जताया और कहा कि कुछ शिक्षकों का राजनीति करना और ठेकेदारी धंधा बनाया हुआ है ऐसे शिक्षकों की प्रतिनिधि सूचि बनाकर हमें दे ताकि उनके खिलाफ शासन से कार्यवाही करवाई जा सके प्रमुख ने कहा कि सभी प्रधानों को 27 जनवरी को ब्लाक मुख्यालय आना है और सभी शिक्षा अधिकारियों को प्रतिनिधियों के साथ बैठकर सिकायत निवारण बैठक करगे तभी जनप्रतिनिधियों चुप हुये हुये और आगे की कार्यवाही शुरू हुई।
शिक्षा विभाग का प्रतिनिधित्व कर रही ब्लाक शिक्षा अधिकारी हर्षा रावत ने विकास खंड में विभागीय कार्रवाई का ब्यौरा रखा और सिकायतों के संज्ञान लेने की जानकारी दी। जसपुर, डांग्डा, घंडियालधार, टिपरा, भडकोट तथा गाजणा क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता मनोज गुसाई से जबाव मांगा कि गांवों में विद्युत पोलो की झूलती तारों और जीर्ण-शीर्ण खंबों का मरम्मतिकरण का कार्य कब तक पूरा होगा इसका जबाब देते हुये बताया गया कि आरडईईएसएस योजना के अंतर्गत कार्य योजना तैयार है और टेंडर प्रक्रिया शुरू हो रखी सीघ्र ही सभी लाइनों को ठीक किया जायेगा। उन्होंने सोलर प्लांट लगाने के लिए जनप्रतिनिधियों से ग्रामीणों को प्रचारित करने के लिए भी कहा।
वन विभाग के डीएफओ डीपी बलूनी ने जल जीवन मिशन में फारेस्ट से आ रही दिक्कतों का जबाब देते हुये कहा कि जहां पर फारेस्ट लैंड पर पेयजल आपूर्ति का कार्य होना है वहां के जनप्रतिनिधि प्रपोजल बनाकर दें तभी स्वीकृति मिलेगी। उन्होंने कैम्पा योजना के तहत हो रहे वनीकरणकी जानकारी और फोरेस्ट फायर की रोकथाम की बात कही।इस दौरान लोक निर्माण विभाग, पेयजल, लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास, आपदा प्रबंधन, आदि विभागों की चर्चा परिचर्चा सदन में हुई जिनका जिलाधिकारी अभिषेक रूहेला ने संज्ञान लिया और आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए। सदन में भटवाड़ी की ब्लाक प्रमुख विनीता रावत, मोरी के ब्लाक प्रमुख वचन सिंह, सीडीओ, उपजिलाधिकारी, सहित तमाम अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।