सितंबर माह से होने जा रहा है बड़ा बदलाव, आपके लिए जानना है जरूरी

नई दिल्ली : नियमों में हर महीने कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं. ये बदलाव आम आदमी के जीवन से जुड़े होते हैं. इनका सीधा असर उनकी लाइफ पर पड़ता है. सितंबर माह से भी कुछ नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है. आपका यह जानना जरूरी है कि आखिर वो बदलाव और नियम क्यों हैं?

कामकाज के नियमों में बदलाव

सितंबर महीने के पहले ही दिन आम आदमी से जुड़े कामकाज के नियमों में बदलाव होने वाला है. ऐसे में आपके रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी (LPG) गैस सिलेंडर से लेकर आधार कार्ड (Aadhaar Card) और क्रेडिट कार्ड (Crdit Card) तक के नियम बदल जाएंगे. इसके साथ ही, सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को लेकर भी खास ऐलान किया जा सकता है. आइए, जानते हैं कि 1 सितंबर 2024 से किन-किन नियमों में बदलाव होगा, जिससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ेगा.

LPG सिलेंडर की कीमतों में होगा बदलाव

देश की पेट्रोलियम विपणन कंपनियां हर महीने रसोई गैस सिलेंडर यानी एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों की समीक्षा करती हैं. हालांकि, 2014 से पहले हरेक पखवाड़े में पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ इसकी कीमतों की भी समीक्षा होती थी. एलपीजी की कीमतों की समीक्षा करने के बाद पेट्रोलियम विपणन कंपनियों रसोई गैस सिलेंडरों में बदलाव करती हैं. इसमें एलपीजी के घरेलू और कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों के दाम बदल जाते हैं. ऐसे में, 1 सितंबर को एलपीजी के घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव होने की उम्मीद की जा रही है. अगस्त महीने की शुरुआत में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में 8.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी. हालांकि, जुलाई में इसके भाव में 30 रुपये की कटौती की गई थी.

हवाई जहाज के ईंधन और सीएनजी-पीएनजी के रेट 

इसके अलावा, पेट्रोलियम विपणन कंपनियां हर महीने हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले एयर टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के साथ-साथ सीएनजी और पीएनजी के दाम में भी संशोधन करती है. 1 सितंबर 2024 को इनकी कीमतों में भी बदलाव देखा जा सकता है.

फर्जी कॉल से जुड़े नियम में होगा बदलाव

दूरसंचार विनियामक ट्राई 1 सितंबर 2024 से फर्जी कॉल और एसएमएस के जरिए ठगी करने वाले साइबर क्रिमिनलों की गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए टेलीकॉम संबंधी नियमों में बदलाव करेगा. ट्राई ने अभी हाल में टेलीकॉम कंपनियों के लिए गाइडलाइन जारी कर दिया है, जिसमें यह बताया गया है कि ये कंपनियां फर्जी कॉल और एसएमएस पर किस प्रकार से लगाम लगा सकती हैं. ट्राई ने रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और बीएसएनएल को भेजे दिशानिर्देश में स्पष्ट कर दिया है कि 30 सितंबर 2024 तक 140 मोबाइल नंबर सीरीज से शुरू होने वाली टेलीमार्केटिंग कॉल और व्यावसायिक मैसेजिंग ब्लॉकचेन बेस डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर दें. इससे फर्जी कॉल और एसएमएस पर रोक लगेगी.

क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव

इसके अलावा, 1 सितंबर 2024 से क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो जाएगा. प्राइवेट सेक्टर का एचडीएफसी बैंक यूटिलिटी ट्रांजेक्शन पर रिवॉर्ड प्वाइंट की सीमा निर्धारित करने का प्लान बना चुका है. इसके तहत ग्राहकों यूटिलिटी ट्रांजेक्शन पर हर महीने केवल 2000 प्वाइंट्स ही हासिल कर पाएंगे. इसके अतिरिक्त, एचडीएफसी बैंक थर्ड पार्टी ऐप से शिक्षा संबंधी भुगतान पर भी कोई रिवॉर्ड नहीं देगा. प्राइवेट सेक्टर का ही एक अन्य बैंक आईडीएफसी फर्स्ट बैंक क्रेडिट कार्ड पर देय न्यूनतम राशि की सीमा को घटा देगा. पेमेंट की तारीख भी 18 से घटाकर 15 दिन कर देगा. इतना ही नहीं, यूपीआई और बाकी के पेमेंट प्लेटफॉर्म ऐप पर रुपे क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों को भी बाकी पेमेंट प्रोवाइडरों के क्रेडिट कार्ड की तरह ही रिवॉर्ड मिलेंगे.

सरकारी कर्मचारियों के डीए में हो सकती है बढ़ोतरी

1 सितंबर 2024 से सरकारी कर्मचारियों को सबसे बड़ा मुनाफा होने वाला है. इसका कारण यह है कि केंद्र सरकार सितंबर की शुरुआत में ही उनके महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी करने का ऐलान कर सकती है. उम्मीद यह जताई जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में करीब 3 फीसदी तक बढ़ोतरी हो सकती है. हालांकि, सरकार ने फिलहाल सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 50 फीसदी के स्तर तक पहुंचा दिया है.

मुफ्त में आधार कार्ड को कर सकेंगे अपडेट

आम आदमी से जुड़े नियमों में सबसे अहम यह है कि 1 सितंबर 2024 से देश का हर व्यक्ति अपने आधार कार्ड को मुफ्त में अपडेट कर सकता है, जिसके पास आधार नंबर है. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने इसके लिए आखिरी तारीख 14 सितंबर 2024 तय की है. इसका मतलब यह है कि 14 सितंबर के बाद किसी भी आधार कार्डधारक को मुफ्त में अपडेट करने की सुविधा नहीं मिलेगी. इससे पहले भी भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने मुफ्त में आधार अपडेट करने की सुविधा दी थी, जिसका लास्ट डेट 14 जून 2024 तय की गई थी.