उत्तराखंड शासन से नहीं मिली अनुमति, आचार संहिता से 3253 पदों पर लटकी भर्ती

देहरादून: सरकार ने चुनाव आचार संहिता से पहले भर्तियों को खूब नोटिफिकेशन जारी किए। चुनाव से पहले युवाओं को लुभाने का प्रयास भी किया। लेकिन, 3253 पदों पर होने वाली एक भर्ती आचार संहिता लगने से अटक गई है। भर्ती को शासन की अनुमति के लिए भेजा गया था। लेकिन, चुनाव आचार संहिता लगने से पहले शासन की अनुमति नहीं मिली, जिसके चलते 3253 पदों पर प्राथमिक के शिक्षकों की भर्ती लटक गई है। इस भर्ती को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिली थी। सरकार ने इसी कैबिनेट में उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 2012 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। जिससे अभ्यर्थियों में पिछले काफी समय से लटकी भर्ती जल्द शुरू होने की आस जगी थी। प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा में बेसिक के शिक्षकों के पदों पर भर्ती पिछले तीन साल से भी अधिक समय से लटकी है। शिक्षा विभाग ने 2020 व 2021 में सहायक अध्यापक के दो हजार से अधिक पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इस बीच विभाग में कुछ अन्य पद भी खाली हो गए, लेकिन पहले एनआईओएस से डीएलएड और फिर बीएड की वजह से शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया लटकी रही।