वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना : डिजिटलीकरण एवं समावेशी बैंकिंग पर आईआईटी रूड़की का अग्रणी सम्मेलन, यह सत्र समाज के विभिन्न वर्गों के बीच वित्तीय शिक्षा का प्रसार करेगा एवं वित्तीय साक्षरता बनाने में करेगा सहायता

डिजिटलीकरण एवं समावेशी बैंकिंग पर नवीन रणनीतियों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता और सतत विकास को बढ़ावा देना

रुड़की : मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की (आईआईटी रूड़की) 3-4 अगस्त 2023 को “डिजिटलीकरण एवं समावेशी बैंकिंग: अगले 25 वर्षों के लिए विजन” विषय पर दो दिवसीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसके अतिरिक्त, सम्मेलन के लिए मानदेय आईसीएसएसआर (आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत) द्वारा प्रदान किया गया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्मेलन का मुख्य केंद्र भारतीय जी20 अध्यक्षता के तहत राष्ट्रीय और वैश्विक कार्य योजनाओं के हिस्से के रूप में डिजिटलीकरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना होगा। नीति निर्माताओं के बीच व्यापक सहमति है कि समावेशी बैंकिंग गरीबी को कम करने, महिलाओं को सशक्त बनाने, कृषि एवं ग्रामीण उद्यमों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने और सरकारों से हाशिए पर रहने वाले समूहों को सीधे नकद हस्तांतरण प्रदान करने का एक शक्तिशाली उपकरण है।

इस प्रकार यह सम्मेलन भारतीय जी20 प्रेसीडेंसी के तहत डिजिटलीकरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय वैश्विक कार्य योजनाओं के हिस्से के रूप में चल रही नीतिगत चर्चाओं का समर्थन और संरेखित करता है। हालाँकि सम्मेलन का उद्देश्य मोटे तौर पर निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों को शामिल करना है, लेकिन यह वित्त पहुंच तक सीमित नहीं है: बैंकों की भूमिका, बैंक प्रदर्शन, जिम्मेदारी से ऋण एवं सतत वित्त, वित्तीय समावेशन तथा बैंक स्थिरता, सतत विकास लक्ष्य एवं डिजिटल वित्तीय समावेशन, उभरती प्रथाएं: डिजिटल क्रांति, फिनटेक एवं बैंक प्रदर्शन, वित्तीय साक्षरता व विभाजन (लिंग, क्षेत्रीय और वर्ग): कार्य योजनाओं की भूमिका – वैश्विक और राष्ट्रीय रणनीतियाँ। सम्मेलन इस विषय क्षेत्र में काम करने वाले नीति विशेषज्ञों, वैश्विक बैंकिंग विशेषज्ञों, बैंक प्रबंधकों, शिक्षाविदों और अनुसंधान विद्वानों के लिए एक संवादात्मक मंच प्रदान करने का प्रयास करता है ताकि सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को प्राप्त करने में राष्ट्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की जा सके व समावेशी बैंकिंग का लक्ष्य और राष्ट्रीय और वैश्विक कार्य योजनाओं के सफल कार्यान्वयन की दिशा में समाधान प्रस्तावित किया जा सके।

सत्र को संबोधित करते हुए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रूड़की के निदेशक प्रोफेसर केके पंत ने कहा, “वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2019-2024 और वित्तीय शिक्षा के लिए राष्ट्रीय रणनीति 2020-2025 का कार्यान्वयन वित्तीय बैंकिंग समावेशन, वित्तीय साक्षरता, और उपभोक्ता संरक्षण के प्रति समन्वित दृष्टिकोण के लिए एक प्रभावी रोड मैप प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, बैंकिंग सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी प्रदान करने और प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के तहत शून्य शेष राशि वाला “बुनियादी बचत बैंक जमा” खाता खोलने के लिए बैंकों के एक मजबूत शाखा नेटवर्क का भी प्रभावी ढंग से उपयोग किया गया है।

आईएमएफ के भारत के वरिष्ठ रेजिडेंट प्रतिनिधि डॉ. लुइस ई. ब्रेउर ने कहा, “भारत ने एक विश्व स्तरीय डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण किया है जो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक लेनदेन के तरीके को बदल रहा है। एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस यूपीआई और डेटा विनिमय प्रणालियों के साथ संयुक्त अभिनव आधार पहचान प्रणाली ने आर्थिक संबंधों और सेवाओं के नए तौर-तरीकों के प्रसार को जन्म दिया है जो सार्वजनिक नीतियों की गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दे रहे हैं और नवाचार को उत्प्रेरित कर रहे हैं। पिछले दशक में भारत ने इस क्षेत्र में जो हासिल किया है, उससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय बहुत कुछ सीख सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, आईआईटी रूड़की का सम्मेलन प्रौद्योगिकी-आधारित समावेशन प्रथाओं के प्रसार को बढ़ाने के लिए कार्रवाई योग्य नीति सिफारिशें प्राप्त करना चाहता है।

डॉ. पल्लवी चव्हाण ने “वित्तीय समावेशन: अतीत, वर्तमान और भविष्य” शीर्षक से अपने संबोधन में वित्तीय समावेशन की अवधारणा के वैश्विक विकास पर चर्चा की। नाबार्ड, देहरादून के मुख्य महाप्रबंधक श्री वी के बिस्ट ने वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने में प्रौद्योगिकी की उत्प्रेरक भूमिका पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि ग्रामीण वित्तीय संस्थान (आरएफआई) खुद को नवीनतम बैंकिंग तकनीक से लैस करें।

डॉ. चरण सिंह, ईग्रो फाउंडेशन और यूके व ऑस्ट्रेलियाई बैंकों के वैश्विक बैंकिंग विशेषज्ञ भी प्रमुख सत्रों में शामिल हुए। प्रोफेसर मंदिरा शर्मा, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित किया। कुल मिलाकर, सम्मेलन का उद्देश्य डिजिटलीकरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में चल रही नीतिगत चर्चाओं और राष्ट्रीय और वैश्विक कार्य योजनाओं में महत्वपूर्ण योगदान देना है। यह गरीबी को कम करने, महिलाओं को सशक्त बनाने, ग्रामीण उद्यमों का समर्थन करने और हाशिए पर रहने वाले समूहों को सीधे नकद हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करने में समावेशी बैंकिंग की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। सम्मेलन के दौरान विचारों और अनुभवों के आदान-प्रदान से सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप समावेशी बैंकिंग रणनीतियों के सफल कार्यान्वयन के लिए नवीन समाधान प्राप्त होते रहेंगे।