Home उत्तराखण्ड प्रशासन गांव की ओर : न्याय पंचायत बुरासखंडा में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सुनी जन समस्याएं, 48 में से 17 शिकायतों का मौके पर निस्तारण

प्रशासन गांव की ओर : न्याय पंचायत बुरासखंडा में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सुनी जन समस्याएं, 48 में से 17 शिकायतों का मौके पर निस्तारण

by Skgnews
  • बुराशखंडा बहुउद्देशीय शिविरः 913 लाभार्थियों को मिला सेवाओं का लाभ
  • शिविर में बड़ी सौगात : किसानों को 80 प्रतिशत अनुदान पर 06 पावर वीडर व 01 स्प्रे मशीन प्रदान
  • शिविर में त्वरित सेवा, 04 दिव्यांग प्रमाण पत्र व 07 आयुष्मान कार्ड मौके पर जारी
  • मुख्यमंत्री का संकल्प : प्रदेश के दूरस्थ गांवों की प्रत्येक समस्या का मौके पर समाधान
  • समस्या का समाधान ही हमारी प्रथम प्राथमिकता-मंत्री

देहरादून : “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के अंतर्गत सोमवार को विकासखंड रायपुर के न्याय पंचायत बुरांसखंडा में संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल कुमार की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 48 शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 17 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का निरीक्षण किया। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा तीन महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट तथा 10 लाभार्थियों को बेबी किट वितरित की गई। साथ ही, विभिन्न विभागों द्वारा ग्रामीणों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की गई। संयुक्त मजिस्ट्रेट ने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। शिविर में कृषि विभाग द्वारा 80ः सब्सिडी पर 6 पावर वीडर एक स्प्रे मशीन कृषकों को उपलब्ध करायी गई, वहीं शिविर में चार दिव्यांग प्रमाण पत्र, 07 आयुष्मान कार्ड भी मौके पर निर्गत किए गए।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बुरांसखंडा ग्राम में उद्यान संचालक केंद्र की स्थापना तथा चलचला ग्राम में बारात घर के निर्माण की मौके पर घोषणा की। उन्होंने कहा कि सुवाखोली में शीघ्र ही विद्युत गृह का शुभारंभ किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनभावनाओं के अनुरूप विकास कार्यों को निरंतर गति प्रदान कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी पहल “जन-जन की सरकार, जन के द्वार” कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक न्याय पंचायत में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि हर घर जल योजना के माध्यम से प्रत्येक घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। साथ ही गांव-गांव के समग्र विकास हेतु सड़कों का निर्माण किया गया है। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को मसूरी डिवीजन में सड़कों के निर्माण से संबंधित लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश भी दिए।

शिविर के दौरान जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों द्वारा सर्वाधिक 09 समस्याएं सड़कों से संबंधित रखी गईं, जिनमें लोक निर्माण विभाग की 05 तथा पीएमजीएसवाई की 03 समस्याएं शामिल थीं। इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग की 09, विद्युत विभाग की 03, एमडीडीए की 05, ग्राम्य विकास विभाग की 04, समाज कल्याण एवं वन विभाग की 03-03 तथा बीएसएनएल की 02 समस्याएं भी शिविर में प्रस्तुत की गईं। शिविर में प्राप्त कुल 48 शिकायतों में से 17 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया।

बहुउद्देशीय शिविर में कुल 913 लोगों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 301, होम्योपैथिक विभाग द्वारा 72 तथा आयुर्वेद विभाग द्वारा 66 लोगों की स्वास्थ्य जाँच कर निःशुल्क दवाइयाँ वितरित की गईं। पशुपालन विभाग ने 18 कृषकों को पशु औषधियां उपलब्ध कराईं।

राजस्व विभाग द्वारा आय, हैसियत, चरित्र प्रमाण पत्र एवं प्रधानमंत्री किसान योजना से संबंधित कुल 36 प्रमाण पत्र जारी किए गए। कृषि विभाग द्वारा 32 तथा उद्यान विभाग द्वारा 68 किसानों को कृषि यंत्र, बीज एवं पीएम किसान निधि का लाभ प्रदान किया गया। समाज कल्याण विभाग द्वारा 09 पात्र लाभार्थियों को वृद्धावस्था, विधवा एवं दिव्यांग पेंशन स्वीकृत की गई। जिला पूर्ति विभाग द्वारा 41 राशन कार्ड धारकों की केवाईसी कराई गई। इसके अतिरिक्त पंचायती राज 116, रेशम विभाग 10, मत्स्य 12, एनआरएलएम के अंतर्गत 05, विद्युत विभाग के 11 तथा डेयरी 25 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्य मंत्री डा. देवेन्द्र वसीम, जिप सदस्य वीर सिंह चौहान, मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल अन्य जनप्रतिनिधियों सहित संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल कुमार, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार, खंड विकास अधिकारी अपर्णा ढौंडियाल, एबीडीओ सुनील उनियाल, अन्य विभागीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।













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